ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਸਮੇਤ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਏਐਨਆਈ (ANI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਂਦ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ DMK ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ।
ਐਕਸ (X) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ ਜਨਬੰਧਨ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, 23 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “8 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ‘ਇੰਡੀਆ ਜਨਬੰਧਨ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 21 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 23 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘SURE’—ਏਕਤਾ (Solidarity), ਇਕਜੁੱਟਤਾ (Unity) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ (Resistance) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ “ਵਧੀਆ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ “ਰਚਨਾਤਮਕ ਏਜੰਡਾ” ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਇੰਡੀਆ ਜਨਬੰਧਨ’ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (delimitation) ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “SIR ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬੇਹੱਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ (monopolies) ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ MSMEs ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।”
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
%20highlighting%20its%20concerns.){kind=link}