ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਫਤਿਹਾਬਾਦ: 26 ਜੂਨ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) :ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਇਨੈਂਸ) ਅਤੇ ਲਘੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ (IHRC) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI), ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
IHRC ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ-ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਬਾਰਡ, ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
