ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:6ਜੁਲਾਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ’ ਯੋਜਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇਫਕੋ (IFFCO) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 8.5 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਖਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ “ਮਾਫੀਆ” ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 135 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, 85 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ 47 ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਹਿਕਾਰ ਵਨ’ (ਅਮੂਲ ਅਤੇ NCCF ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ) ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ 50,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਨੂੰ ਈ-ਪੈਕਸ (e-PACS) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ICAR) ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ (Model Bye-laws) ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
