ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ:(ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Nayab Singh Saini ਨੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047’ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 22 ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ (NIRF) ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 150 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਪਆਊਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੋਸ਼’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
