ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ 2026 (ਕਾਜਲ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਦੇ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਡਿਪ੍ਰਿਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ CUET ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ JNU ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਡਿਪ੍ਰਿਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਿਤ ਮਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ JNU ਦੇ 2026-27 ਈ-ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਧਾਰਾ V ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਡਿਪ੍ਰਿਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਡਿਪ੍ਰਿਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੈਰਿਟ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ CUET ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕਾਂ, ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ਡ ਅੰਕਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰਿਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ JNU ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ JNU ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪ੍ਰਿਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ JNU ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,500 ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 451 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪ੍ਰਿਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ JNU ਦੀ ਡਿਪ੍ਰਿਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। JNU ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
