ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 25,201 ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17,085 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 8,116 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 75 ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ 946 ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 228 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 8,468 ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 44 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਈ-ਆਫਿਸ’ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ‘ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ 15.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਸਿਸਟਮ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਟਰੈਕਰ’ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
