ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ: (ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਗ-2 ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2 ਤਹਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2 ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
