ਹਰਿਆਣਾ, 26 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਾਜਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਤਹਿਤ ਏਰੀਆ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਬੜਖਾਲਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2,150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ 2,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (MSP) ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਔਸਤਨ 2,235 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 2,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 2,900 ਰੁਪਏ ਦੀ MSP ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ, ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
