ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸ਼ਹਿਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਿਊਰੋ) : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ -1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਐੱਚ -1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਐੱਚ -1ਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ 1,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਐੱਚ -1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ/ਐਂਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ: ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐੱਚ -1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ -1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈ ਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐੱਚ -1ਬੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 92% ਕਮੀ ਆਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈ ਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਐਚ -1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਐੱਚ -1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਹਨ।
