ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2,550 ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਲਈ ₹2.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਡੀਬੀਟੀ (ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਢੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਿਧੀ , ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
‘ਆਦੀ’ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡੇਡ ਰਾਇਸ(ਡੀਐਸਆਰ ), ਘੱਟ ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਐਸਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 14 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਰ ਖੇਤ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ-ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਾਭ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਗਭਗ ₹3,000 ਤੋਂ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ—ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੀਐਸਆਰ , ਘੱਟ ਵਾਹੀ , ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਭ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਬਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੀ ਗੈਸਾਂ ਘਟੀਆਂ? ਇਹ ਮਾਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ? ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਪੱਧਤੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਦੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ 2,550 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਰਾ ਵੀਐਮ 0042 ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਅਧੀਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ carbonਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ‘ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ’ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗਟ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਬਨ -ਕਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਮੀਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ -ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੈ—ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਏ। ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਗਾ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਕੱਢਦਾ ਸੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ—ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ “ਉਤਪਾਦਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤੀ” ਤੋਂ “ਸਰੋਤ-ਸੰਭਾਲੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ” ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੋਵੇ ਗਾ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼
9855221193
