ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਅਮਨਦੀਪ ਸਰਾਂ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 109 ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 164 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 152.22 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 28.02 BCM ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 26.32 BCM ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਲਾਕ ‘ਸੇਫ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 95 ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 26 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 82 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 510 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
