ਲਖਨਊ, 27 ਅਗਸਤ, 2026 (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ) : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 36 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼, ਚਿਟਸ ਐਂਡ ਫੰਡਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 36 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਐਂਗਲੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਰਿਸ਼ਿਕੁਲ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ, ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
