ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਪੈਰਿਸ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰੇਂਟ ਨੁਨੇਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲੇਨ ਡੀ ਕ੍ਰੇਸੈਂਜ਼ੋ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ‘Gen Z regelt’ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਰਲਿਨ, ਕੋਲੋਨ, ਹੈਮਬਰਗ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਖ ਸਮੇਤ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 120 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਯੈਲੋ ਵੈਸਟ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
