ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ (“post-fact” measure) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ‘ਏ.ਐਨ.ਆਈ.’ (ANI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੀਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਇਹ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਵਿੱਚ “ਕਮੀਆਂ” ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੋਕੂ (ਡਰ) ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਫ਼ਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਤੇ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਪੰਜ ਅਹੁਦੇ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ; ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ; UGC ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ; NTA ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ; CBSE ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. (CJP) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
