ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2,000 ਤਲਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 100, 200 ਅਤੇ 500 ਏਕੜ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰੇਣੁਕਾਜੀ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਣੁਕਾਜੀ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਨੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਹੈਫੇਡ) ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਏਕੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
