ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:2ਜੁਲਾਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ (Estate Officer) ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੇਮਿਸਿਜ਼ (ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ) ਐਕਟ, 1971 ਤਹਿਤ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ (ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ) ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 4(2)(ਬੀ)(ii) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2, ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ 27.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ਿਸ (L&DO) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਲੀਜ਼ (Perpetual Lease) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੇਮਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(g) ਅਨੁਸਾਰ “ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੱਬ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਐਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲੱਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕਪੱਖੀ (Ex Parte) ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੇਮਿਸਿਜ਼ (ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ) ਐਕਟ, 1971 ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 27.3 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
