ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਿਊਰੋ) : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ’ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ(ਈਪੀਐਫਓ ) ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੇਤਨ ਸੀਮਾ ਰੁ: 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁ: 25,000 ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਪੀਐਫ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁ: 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁ: 15,000 ਤੋਂ ਰੁ: 25,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਤਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਪੀਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭ: ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ’ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ(ਈਪੀਐਫ ), ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ’ Pensionਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ(ਈਪੀਐਸ ) ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ’ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ(ਈ.ਡੀ.ਐਲ.ਆਈ ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ਰੁ: 11,339 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਰੁ: 56,696 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਤਨ ਸੀਮਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਰੁ: 6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁ: 15,000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈਪੀਐਫਓ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਐਫ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀਐਫ /ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਚਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
