ਆਸਟਿਨ (ਟੈਕਸਾਸ), 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਤੁਕੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ” ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ
ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਮਸਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਸਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਵਨਵੈੱਬ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
