ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਸ਼ਹੀਦ–ਏ–ਆਜ਼ਮ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ED ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ East Sunshine Production Pvt. Ltd. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ Maujaan Hi Maujaan ਅਤੇ Snowman ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਿੰਕੇਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ED ਦਾ ਸੰਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲਾ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
CBI ਨੇ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। CBI ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। FIR ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ” ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ OSD ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Special Leave Petition (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ED ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ CBI ਅਤੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਅਤੇ ED ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SLP ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
