ਰਾਂਚੀ, 18 ਅਗਸਤ 2026 (ਕਾਜਲ) : ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵੱਲੋਂ JSSC-CGL ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਤੋ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ। ਮਹਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ JSSC-CGL ਸਮੇਤ TDPL ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਹਤੋ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਇਰਫਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਵੇਂਦਰ ਮਹਤੋ, ਉੰਮੇ ਹਬੀਬਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ JSSC-CGL ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11ਵੀਂ ਤੋਂ 13ਵੀਂ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ TDPL ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ CDPO ਤੇ FSO ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉੰਮੇ ਹਬੀਬਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਸਤਾਨਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ CID ਕੇਸ ਨੰਬਰ 025 ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਮਹਤੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
