ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਜੁਲਾਈ: (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ) : ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 90 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ/ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
