ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ 2026 (ਕਾਜਲ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਅਤੇ MeitY ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ, ਮੋਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੇਕਡਾਊਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੀਪਫੇਕ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਬਿਊਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ (CSAM) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ AI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
