“ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਚ, ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਸੁਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ”
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਇੰਜਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਲੰਧਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਲੋਹੇ-ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ.
ਅੰਕੜੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ 4.08% ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੁਨਰਮੰਦੀ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕਾਈ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ – ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚੱਲੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2025-26 ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ 6.1% ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਰਹੀ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 29% ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਲੀ ਵਰਸ਼ I 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹29,480 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ 9.2% ਰਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਕ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ “ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ” ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਮਲ-ਦਰਾਮਦ ਮਿਸ਼ਨ” ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਸੂਖਮ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
* ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ।
* ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।
* ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਟੈਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਆਈ.ਟੀ., ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬਣੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜੇ ₹4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਰਹੇ, ਉਦਯੋਗ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?”
ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਿੰਨਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?”
ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
