ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਤਾਬ ਆਲਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 4:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
