ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਟੀਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਦਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਜਨਸੰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ) ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਖਦਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਜਨਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਖਦਰੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸ਼੍ਰੀ ਖਦਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਜਨਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੇ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
