ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਸਥਿਤ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀ.ਐਮ. ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਸੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ’ (Building & Construction Workers Health Scheme) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.7 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਮੁਫ਼ਤ) ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2.7 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਸਾਲਾਨਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਚੀਬੱਧ (empanelled) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ
- ਸਾਲਾਨਾ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
- ਮੁਫ਼ਤ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ.: ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. (OPD) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ. (IPD) ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
- ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ: ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 24×7 ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
