ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ CJI ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਕਾਂਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ‘ਆਪ’, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ CJP ’ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
