ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (GST) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 57ਵੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ : ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ : ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬਿਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ : ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਸਟਾਕ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ITC ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ : ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਇਨਪੁੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਫੰਡ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ : ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ITC ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
