ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ2ਜੁਲਾਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ Meta ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Username ਫੀਚਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨਕਲ (Impersonation) ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ Username ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ Meta ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Meta ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ Username Reservation ਫੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ (Unique) Username ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ Username ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, Username Reservation ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
