ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ; ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 126 ਅਤੇ 170 ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ-3 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ BNSS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 126 ਅਤੇ 170 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
