ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਅਗਸਤ, 2026 (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਦਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਕਾਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੂਬਾ ਕਾਰਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
