ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ, ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ “ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਤਾਇਨਾਤੀ” ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
