ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਊਂਸ (ਡੀਏ ) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਏ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ 4-4 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ DA ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ₹231 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ₹248 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ ), ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਅਸਰ:8 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
