ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ 2002 ਦਰਮਿਆਨ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਕਲਾਵਤੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਭ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।
