ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13ਜੁਲਾਈ(ਜਗਦੇਵ ਰੰਚਨਾ): ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (unaided) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
