20 ਜੁਲਾਈ(ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ):ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 4,386 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,315 ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,508 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 961 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ‘ਪੈਸੰਜਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ’ (PACR) ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਡੀਜੀਸੀਏ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ’ (CARs) ਤਹਿਤ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਫੰਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
