ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਭਾਰਤ:30ਜੂਨ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕੂਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ICAP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ (Climate Adaptation) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਟਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 800 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ (Climate Finance Gap) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਫਿਜੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (EESL) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਕੂਲਿੰਗ ਹੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Biodiversity) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰਾਲੇ (Specialized Secretariats) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਲਵਾਯੂ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ “ਊਰਜਾ ਗਰੀਬੀ” (Energy Poverty) ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।