ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ, 2026 (ਬਲਜੀਤ ਸਰਨਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਬੰਬਰ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
2004 ਵਿੱਚ ਬੁਰੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ
21 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁਰੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2007 ਵਿੱਚ CBI ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
1 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
2012 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ।
2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੂੰਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
