ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਅਗਸਤ, 2026 (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਪਾਰਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1997 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1997 ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ, ਨੋਟਿਸ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟਰ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੀਤ ਰੋਡ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਿੱਖ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਸਿਰਦਰਦੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਨਜੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
