IDBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ; ਕਿਹਾ, ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ-ਬਿਊਰੋ ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ IDBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਦੇ ਹਨ।”
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ IDBI ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਅਰਫੈਕਸ (Fairfax) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਦੀ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਕੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
