ਉੱਤਰਾਖੰਡ:8ਜੁਲਾਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵਿਆਂ (ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ (BKTC) ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ BKTC ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
PTI ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ BKTC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੌਟਿਆਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਟਿਆਲ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਗਰਬਿਆਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BKTC ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਭੈਰਵ ਸੇਨਾ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ BKTC ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਨਿਯੰਤਰਕ ਹੇਮ ਕਾਂਡਪਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬਰਤਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਨ ਨੈਥਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਐੱਸ. ਭੁਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। BKTC ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ DVR ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਣ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਗੋਦਿਆਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
