ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ NALSAR ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 326 ਅਧੀਨ ਸਰਵਭੌਮ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ SIR ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਚੋਣੀ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
