Home ਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ AAP ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ...

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ AAP ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’

AAP Hits Back at Raghav Chadha Over Punjab Voter List Controversy

0

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਿਫਟਡ’ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਢਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ AAP ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। AAP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Special Intensive Revision (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। AAP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। AAP ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਡੇਟਿਡ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੱਢਾ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਿਫਟਡ’ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ AAP ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ‘Claims and Objections’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ SIR ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

 

Exit mobile version