Home ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ...

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ

Kurukshetra administration plans long-term mandi infrastructure development, digital procurement and 100% Farmer ID registration to strengthen agricultural facilities and protect farmers' interests.

0

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 19 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਘੂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ (AgriStack) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ (Farmer ID) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਰਦ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਪਿਹੋਵਾ ਡਾ. ਰਾਹੁਲ ਕਨਵਾਰੀਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ ਸ਼ੰਭੂ ਰਾਠੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਗਿਰੀਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

Exit mobile version