ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 19 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਜੇਐਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਤਿਸਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ (ਪੀਐਲਵੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਜੇਐਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ-2026, ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯੋਜਨਾ-2025, ਵੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ-2025, ਬਾਲ-ਹਿੱਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ-2024, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ-2024, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ-2016 ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ-2016 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸਓਪੀਜ਼) ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਆਸ਼ਰਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 15100 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਐਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।






