ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ; ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 2018 ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁਕਟਾ) ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਤਕ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਕਟਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਕਟਾ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪੁਕਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 67 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਕਟਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
