ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਦਸੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ (ਆਰ.ਜੀ.ਐਨ.ਯੂ.ਐਲ.), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਜੀ.ਐਨ.ਯੂ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
