ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਲਾਗ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਭੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ – ਸਚਾਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ – ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ।
