ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਸੇਖੋਂ
ਪਟਿਆਲਾ , 28 ਨਵੰਬਰ : 28 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਓ. ਲਗਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਮੰਡੌੜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਡੀਐਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 609 ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਆਰ ਓ ਤੇ ਵਾਟਰ ਫ਼ਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98767-64545 ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਲਾਦ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼ਾਲੂ ਮਹਿਰਾ, ਡੀਈਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
