ਜਲੰਧਰ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ):
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹245 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹92 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 6.78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ, ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਲੰਧਰ, ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ. ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ।
